Paschim News

पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/४/२९ गते
१५५ पटक
  • जीवन न्यौपाने

परिदृश्य : एक

दुई वर्ष पहिले साविकको एस.एल.सी  परिक्षा (हाल एस.इ.इ.) अनुगमन गर्न कोहलपुर स्थित एउटा परिक्षाकेन्द्रमा भएको एउटा घटनाले मलाई बेलाबेलामा सोच्न बाध्य बनाउछ । परिक्षा केन्द्रमा कोहलपुर नगरपालिका अन्तरगत संचालित सामुदायिक तथा संस्थागत दुबै विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी थिए ।

परिक्षा सुरु हुनु भन्दा करिव १० मिनेट पहिले परिक्षामा सहभागी विद्यार्थी मध्ये एक संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी रुन थाले । किन रहेछ भनेर बुझ्दा परिक्षामा सहभागी हुन चाहिने प्रवेश पत्र घरमा छुटेकोले रोएका रहेछन ।

प्रवेश पत्र अर्को एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पनि छुटेको रहेछ तर उनले आफ्नो प्रवेश पत्र घरमा छुटेको कुरा सम्बधित परिक्षा केन्द्रको केन्द्राध्यक्षलाई जानकारी गराई भोली पल्ट परिक्षा दिन आउदा लिएर आउने सर्त मन्जुरी गरी ल्याउन नसके कानुन बमोजिम कारवाही हुने कागज सम्म गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेका रहेछन ।

यहाँ आफ्नो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सिकेको पाईयो ।

परिदृश्य : दुई

एक जना मेरा साथी पुस्तक व्यवसायी छन । तिनको नजिकमा एक जना किराना पसल गर्ने व्यापारी पनि छन । उनको छोरा नजिकैको संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत छन । उनको विद्यालय बाहिरको समय त्यही पसलमा बा-आमालाई सहयोग गर्नमा बित्छ । उनको व्यापार गर्ने कौशल यति मज्जाको छ कि उनको पसलमा एक पटक समान किन्न आएको ग्राहक त्यो भन्दा पछि अर्को पसलमा जादैन ।

मेरो एकजना साथीको भाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत उनको पनि किराना पसल छ तर उनको भाई त्यो पसलमा बसे भने एक पटक आएको ग्राहक अर्को पटक झुक्किएर पनि त्यो पसलमा फेरी आउदैन ।

यी दुई परिदृश्यको अर्थ राख्नु सस्थागत या सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर नाप्नु हैन तर शिक्षाले व्यक्तिलाई परिस्थिती अनुुसार तयार भई सो अनुकुलको व्यवहार गर्न सिकाउनु नै गुणस्तरिय शिक्षा हो भन्ने बुझाई चाहि अबश्य हो ।

परिदृश्य : तीन

यो लेख तयार गर्दै गर्दा म सामुदायिक विद्यालयको समस्या के हो भन्ने बहस विषयको एक कार्यक्रममा छु । कार्यक्रमको अग्रभागमा आसिन हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयका प्रा.डा., विद्यालयका प्र.अ., राजनैतिक दलका राष्ट्रिय नेता, विद्यार्थी संघ-संगठनका नेता, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सस्थाका पदाधिकारी, पत्रकार आदि इत्यादी ।

प्रस्तुतीको क्रममा प्राडाले समस्या शिक्षकमा देखे, विद्यार्थी नेताले सरकारमा देखे, दलका नेताले पनि समस्या शिक्षकमा नै देखे, अनतरराष्ट्रिय संस्थाका पदाधिकारीले सुशासनमा देखे, कर्मचारीले शिक्षक-तालिम कक्षाकोठामा नपुगेको देखे, विद्यार्थी संघ-संगठनका नेताले शिक्षा प्राविधिक तथा व्यवसायिक भएन भने तर शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा भने कसैले गरेन ।

परिदृश्य : चार

सन्दर्भ, शिक्षक तालिमको कार्यक्रमको छ । आधुनिक सुचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी तालिम कार्यशाला संचालन गरिएको छ । जहाँ स्किनरका सिद्दान्त देखि लिएर उत्तरआधुनिकवादको सिद्दान्तमा कसरी शिक्षण गर्ने सम्मको समय तालिका राखिएको कुरा पनि जानकारी गराइन्छ ।

तालिम कै क्रममा एक जना सहभागी शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक नभएकोले तालिममा सिकेको कुरा कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न गाह्रो भएको कुरा गरिरहदा, आधुनिक वस्त्रधारी प्रशिक्षक महोदयले भने परापुर्वकालको शिक्षण विधिको उपाय देखाए ।

बहुकक्षा शिक्षण गर्नुपर्यो भने, अहिले विकसित मुलुकमा शिक्षक विद्यार्थी अनुुपात जतिसक्यो कम गर्ने र शिक्षक विद्यार्थी अन्तरक्रिया बढाउने बहुशिक्षक कक्षा शिक्षण आइसक्यो तर हामी अझै बहुकक्षा शिक्षण, जो म्याद सकिएको औषधी सिफारिस गर्दछौं । उक्त सहभागी शिक्षकको प्रश्नको जवाफको सहि उत्तर न शिक्षा प्रशासनका महामहिमले दिए, न शिक्षकको पेशागत नेतृत्व गर्ने नेता महामहिमले दिए ।

आधुनिक वस्त्रधारीको त झन यो सरोकारको विषय नै भएन बरु उनका लागि यो अर्को प्रपोजलको राम्रो विषय हुनसक्छ । पहिलो कुरा शिक्षक  व्यवस्थापन हो भन्ने आँट गरेर मात्र भएर मात्र भएन राज्यको शिक्षा पहिलो एजेण्डा बनाउने तिर सबैका आवाज मुखरित गर्न जरुरी छ ।

परिदृश्य : पाँच

म अहिलेको सिंहदरवार भनिएको स्थानिय सरकार अन्तरगत प्रदेश नं. ५ अन्तरगत बाँकेको राप्ती सोनारी गाँउपालिकामा कार्यरत छु । यस गाँऊपालिका अन्तरगत ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये १६ वटा माध्यमिक तह संचालन भएका विद्यालय छन ।

१६ वटा मध्ये १० वटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको कुनै पनि दरवन्दी छैन । विष्लेषन गर्नेहरुको लागि यति नै काफि छ । जनशक्ति मावि वैजापुरका प्र.अ.ले माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापन गरिदिनुहुन भनी पत्राचार गर्नु भयो ।

हामीले त्यसको प्रतिउत्तर लेख्यौ, त्यस विद्यालयको समस्याको व्यहोरा अबगत भयो, अर्काे व्यवस्था नभए सम्म सोहि अनुसार गर्नहुन अनुरोध छ । यस्तो पत्राचार कति र कहिले सम्म गरिरहने ?

बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा मात्र पनि नेपालगंज र कोहलपुरका शहरी इलाका तिर अहिले केहि विद्यालयमा शिक्षकको चाप धेरै, विद्यार्थी घट्दै गएको अबस्था छ । ती विद्यालयका प्रअहरुले कहिले सम्म विना विद्यार्थी तवल खाइरहेकोले दरवन्दी काटी पाँउ भनेर पत्र नलेख्ने ?

शिक्षा प्रशासक, शिक्षामन्त्री कहिले सम्म मुखदर्शक भइरहने ? शिक्षा सम्पुर्ण निकाय, संगठन, पदाधिकारी, शिक्षक सबै-सबै पक्कै पनि विद्यार्थीलाई सिकाई सहज गर्नलाई होला, जागिरको लागि मात्र त पक्कै हैन होला ?

बाँकेको राप्ती सोनारी गाँउपालिकामा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्दा करिव वार्षिक रुपमा ६‒७ करोड शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च हुने देखिन्छ । काठमाण्डौं महानगरपालिका, जसको आन्तरिक आम्दानी सबैभन्दा धेरै छ ।

त्यहाँ शिक्षक व्यवस्थापनमा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन । राप्ती सोनारी जस्तो विकट (उदाहरण मात्र) जस्ता गाँऊपालिकाले वार्षिक ६‒७ करोड शिक्षामा खर्च गर्नु पर्ने तर काठमाण्डौं महानगरमा शिक्षक हाई काढेर बस्नु पर्ने ? यो कहिले सम्म ?

परिदृश्य : छ

गत वर्ष बैजनाथ गा.पा. बाँके अन्तरगतको एउटा विद्यालयको अनुगमनमा जाँदा शिक्षक दरबन्दी संख्या तिन, विद्यार्थी संख्या १२ भेटियो । त्यहाँका सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी विद्यालयलाई मर्ज गर्नु पर्यो भन्दा शिक्षकहरु नै हुदैन भन्ने पक्षमा देखिए ।

किन रहेछ भनि बुझ्दा शिक्षकलाई पढाउने बानि नै हटिसकेको जस्तो देखियो किनकी ३ वर्ष पछि अबकास हुने शिक्षकले भने म अब ३ वर्ष पछि अवकास हुदै छु सर, म बुढो मान्छे जागिर छोड्ने बेला कता अरु विद्यालयमा जानु भन्ने बिचार राखे । त्य

सैगरि अन्य अस्थायी दुई शिक्षकले भने सर शिक्षक सेवा आयोग खुल्दैछ हाम्रो जागिर पनि आज हो कि भोलि विद्यालय मर्ज भयो भने अर्को विद्यालयमा नियमित पढाउन जानुपर्छ, आयोग तयारी गर्न पाइदैन ।

त्यसैले यो वर्ष नगरौं, अको बर्ष जे होला त्यहि गरौंला भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितीका अध्यक्षले मेरो कार्यकालमा नगरौ सर, मेरो स्थानीय राजनीति सकिन्छ भने । यसरी कहिले सम्म विद्यार्थी बाहेकको नाममा विद्यालय संचालन गर्ने ? कहिले सम्म विद्यालयले राजनीति बचाउने ?

सारंशमा,

शैक्षिक गुणस्तर आफैमा यहि भनेर परिभाषित गर्न कठिन छ । व्यक्तिको जीवन संचालनमा सहजता ल्याउने स्थिती बनाउनु नै समग्रमा शैक्षिक गुणस्तर हो । उपयुत्त र पर्याप्त शिक्षक बिना शैक्षिक गुणस्तरका लागि बाह्र हात माथि उफ्रिनुको कुनै औचित्य छैन ।

नेपालको सन्दर्भ हेर्यो भने विगत एक दशक देखि कुनै शिक्षक दरबन्दि विद्यालयलाई उपलब्ध नगराएको अबस्था छ ।

अहिले पनि सत्र प्रकारका शिक्षक विद्यालयमा कार्यरत छन भन्ने अवस्था कायमै छ भने कतै शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम कतै शिक्षक कम विद्यार्थी धेरै भएर उत्पन्न भएको विद्यालयको दुरावस्था टुलुटुलु हेरेर बसेको छ शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय नेताहरु, जो केवल शिक्षकको लागि दरबन्दि मिलानको मन्त्र मात्र जपिरहन्छन । यदि साच्चिकै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हो भने शिक्षक व्यवस्थापन राज्यको पहिलो ऐजेन्डा बन्न जरुरी छ ।

त्यसका लागि पटके दरबन्दि मिलान हैन राष्टियस्तरमा शिक्षक दरबन्दिको पुन वितरण, शिक्षण पेशामा सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्न शिक्षकको तलबमान अन्य राष्ट्रसेवक भन्दा धेरै बनाउन जरुरी छ । अन्यथा, शैक्षिक गुणस्तर केवल हिडेर चन्द्रमाको यात्राको परिकल्पना बाहेक अरु केहि हुने छैन ।

ooo

प्रतिकृया दिनुहोस्