Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/४/२२ गते
    ४६७६ पटक
    नेपालगञ्ज ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा महाशाखा स्थापना नगर्ने मेयरको निर्णयविरुद्धमा उपमेयरसहित दश जना कार्यपालिका सदस्यहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।

    मेयर डा. धवल शमशेर राणाले सोमबार बहुमतले अहिले महाशाखा आवश्यक नरहेको निर्णय गराएपछि उपमेयर उमा थापासहित कांग्रेसका दश जना कार्यपालिका सदस्यहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्। निर्णय प्रक्रियामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका कांग्रेसनिकट कार्यपालिका सदस्यहरु मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयरका विरुद्धमा खनिएका छन्।

    सरकारले उपमहानगरपालिकामा सात वटा महाशाखा तथा सोअन्तर्गत विभिन्न शाखा एवं इकाई तथा कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरेको छ।

    उक्त संरचना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारी तथा अपुग कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेकोमा मेयर राणाले पेलेर अहिले नेपालगञ्जमा महाशाखा आवश्यक नरहेको निर्णय गराएपछि उपमेयर थापासहित कांग्रेसका दश जना कार्यपालिका सदस्य सडकमा आएका हुन् ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय पनि गरेको छ । यसमा पनि कांग्रेसनिकटले आपत्ति जनाएका छन् ।

    पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर थापाले महानगरपालिका बनाउने नीतिगत निर्णयहरु गरेर अघि बढेको बेलामा महानगरपालिकालाई बल पुग्ने महाशाखाहरु गठन गर्न नदिनु गलत भएको बताइन् । उनले नेपालगञ्जको विकासलाई गति दिनका लागि अहिलेको संरचना बदल्न जरुरी रहेको बताइन् । उपमेयर थापाले भनिन्, मेयरको दबाबमा गलत निर्णय भएको छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’

    बोर्ड बैठकमा मेयर राणाले महाशाखा अहिले आवश्यक नरहेको विश्लेषण गर्दै हात उठाउन लगाई बहुमतका आधारमा उक्त निर्णय गराएका थिए । ‘सबै महाशाखामा उपसचिव सरहका कर्मचारी हुन्छन् । निजामति कर्मचारीहरु धेरै हुँदा मलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्छ ।

    उनीहरुले भनेको मान्दैनन्, त्यसले अहिले महाशाखा आवश्यक छैन, बैठकमा मेयर राणाको भनाई उद्धृत गर्दै कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नं। १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले भने ।मेयरका विरुद्धमा विभिन्न मुद्दामा लामो समयदेखि टकराव गर्दै आएका नेकपामा सदस्यहरुले कसरी मेयरका कुरा माने त भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष सुवेदीले थपे, धेरैलाई त महाशाखा के हो भन्ने जानकारी नै छैन । एकैपटक बैठकमा मेयरले त्यसबारेमा ब्रिफिङ गरेर आवश्यक छैन भने । त्यसलाई हात उठाउन लगाएर समर्थन खोजियो । हामीले गोप्य मतदान हुनुपर्छ भन्दा मेयरले मानेनन् । गोप्य भइदिएको भए मेयर अल्पमतमा पर्ने थिए ।’

    ‘महानगरपालिकाको बाटोमा लम्कीरहेको नेपालगञ्जको दीर्घकालिन हित विपरित सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने र एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकालाई बन्धक बनाउन गरिएको उक्त निर्णय नेपालगञ्जको भविष्यमाथिको गम्भीर कुठाराघात हो । यो त्रुटीपूर्ण निन्दनीय निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दछौं, उपमेयरसहित कांग्रेसका ११ जना सदस्यले भनेका छन् ।

    संघीय सरकारले बनाएको संरचना कार्यान्वयन गर्दा उच्च तहका कर्मचारी आउने, उपमहानगरपालिका माथि आर्थिक भार बढ्ने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने एवं जनप्रतिनिधिले चाहे अनुरुप कामकाज गर्न नपाइनेजस्ता नगर प्रमुखले तर्कहीन अभिव्यक्ति दिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

    उनीहरुले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा सिंगो नगरवासीको हितमा दीर्घकालिन असर पर्ने गरी गरिएको उक्त निर्णय तत्काल सच्याई जनताको हितमा काम गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

    प्रतिकृया दिनुहोस्