Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/२/१७ गते
    २०४ पटक
    कृष्ण ओली । कोहलपुर ।

    संघिय सरकारले बाँकेका स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ लागि ल्याएको बजेटमा बाँकेका स्थानीय तहका लागि विभिन्न शिर्षक उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।

    एक उपमहानगर, एक नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाको लागि फरक फरक बजेट छुट्याइएको छ । बिहीबार संघिय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, बिशेष र समपुरक अनुदान अन्तरर्गत सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

    संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद– ४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको चारवटा अनुदान शीर्षकमा बजेट दिइएको हो ।

    जस अन्तरर्गत नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकालाई ७९ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा समानीकरणतर्फ ३० करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४८ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको हो । विशेष र समपुरक अनुदानतर्फ भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन । एकमात्र कोहलपुर नगरपालिकालाई ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

    यहाँ समानीकरणमा १८ करोड ८२ लाख, सशर्तमा २९ करोड ७३ लाख, विशेषमा ३ करोड ७५ लाख र समपुरकतर्फ १ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो ।

    बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये अन्य ६ वटा गाउँपालिकाहरुलाई २ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार खजुरालाई समानीकरणमा १४ करोड ९५ लाख, सशर्तमा ३१ करोड ६ लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड २५ लाख गरी कुल ४७ करोड २६ लाख छुट्याइएको पाइन्छ ।

    यस पालिकालाई समपुरकतर्फ भने बजेट छुट्याइएको छैन । जानकी गाउँपालिकालाई समानीकरणमा १२ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानमा १६ करोड ७९ लाख गरी कुल २८ करोड ९६ लाख रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    जानकीलाई विशेष र समपुरक अनुदानमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैगरी डुडुवालाई २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आउँदो आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

    त्यसमध्ये समानीकरणमा ११ करोड ८४ लाख, सशर्तमा १७ करोड ६४ लाख र विशेष अनुदानमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नरैनापुरलाई ३० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

    जस अन्तर्गत समानीकरणमा ११ करोड २३ लाख, सशर्तमा १७ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको थियो । यस पालिकालाई पनि समपुरक बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

    यसैगरी बैजनाथलाई समानीकरणमा १५ करोड ४४ लाख र सशर्त अनुदानमा २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यहाँ समपुरक र विशेष अनुदानमा भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

    राप्तीसोनारीलाई ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिदिएको छ । यसलाई समानीकरणमा १६ करोड १९ लाख, सशर्तमा २९ करोड ७१ लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

    समपुरक अनुदान भने यस पालिकालाई पनि छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका बारेमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद–४ ले परिभाषित गरेको छ ।

    उक्त ऐनको दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता हेरेर यो अनुदानको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

    उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

    सोही ऐनको दफा ९ अन्तर्गत सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ । सोही शर्त पूरा हुनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । शर्त विकास निर्माण या अन्य कुनै आयोजना नै तोकेर पनि उल्लेख गरिएको हुन सक्छ । त्यस्तै, समपूरक अनुदानको विषयमा ऐनको दफा १० मा उल्लेख गरिएको छ ।

    सो दफाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि यस्तो किसिमको अनुदान रकम दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । समपूरक अनुदान वितरण गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति लगायतलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।

    त्यस्तै, ऐनको दफा ११ ले परिभाषित गरेको विशेष अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विनियोजन गरिन्छ ।

    जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने जस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनेछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्