Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१०/१० गते
    १२४३ पटक
    नेपालगञ्ज ।

    पश्चिम नेपालको पवित्र धार्मिक स्थल वागेश्वरी मन्दिरको जग्गा प्रकरणको छानविनकालागि गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोलीले २०७६ भदौ १७ देखि नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरका नाममा रहेको गुठीको जग्गाको खोजी गरेको थियो ।

    उक्त टोलीले ५ महिना लगाएर गरेको खोज अनुसन्धानपछि बागेश्वरी मन्दिरको कारमोहना सहित अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र पर्ने मूल्यवान जग्गा मन्दिरका पूजारी र महन्तले आफ्नो नाममा दर्ता गराउने, बेचबिखन गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

    आयोगको प्रतिवेदनमा पूजारी तथा महन्तले अनधिकृत कार्य गरी मन्दिरको पूजाआजालाई नै संकट पर्नेगरी धर्मलोपको कार्य गरेको उल्लेख छ । भू माफियाको मिलेमतोमा बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा पूजारी तथा महन्त लगायतका व्यक्तिका नाममा गर्ने गरी विभिन्न मितिमा भएका सरकारी निर्णयसमेत कानुन संगत नभएको निष्कर्ष सहित गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी सरह हुने गरी बाँके मालपोत कार्यालयबाट २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा भएको निर्णयहरु गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरित देखिएको आयोगको ठहर छ ।

    मन्दिरले चर्चेको जग्गाको फिल्डबुकमा वागेश्वरी मन्दिरको नाम उल्लेख छ । तर दर्ता स्रेस्ता मन्दिरको नाममा तयार भएको देखिदैंन । तसर्थ उक्त जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाउमा श्रेस्ता कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

    बागेश्वरी गुठी साविक कर्मोहना मौजामा ९९ विघा जग्गा थियो । हाल नापी कार्यालयका अनुसार ८४ विघा १० १० धुर छ । उक्त जमिनमा अहिले महल निर्माण भएका छन् । महन्तहरुले १७ बिघा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् ।

    मन्दिरको जग्गा हत्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि सुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसँगै राजनीतिक पार्टीका नेताको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।

    आयोगले संलग्नलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्