Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१/२७ गते
    ३३ पटक
    काठमाडौं ।

    सरकारले ल्याएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विधयेक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता विपरित ‘नियन्त्रणमुखी विधेयक’ भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गरेर प्रेसमाथि नियमन गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।

    राजधानीमा उपलब्ध महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले प्रस्तावित विधेयक विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक अघि महासंघको आयोजनामा सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक भएको थियो ।

    बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यावाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश वस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रगतिशिल पत्रकार संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा, जनपत्रकार संगठनका प्रकाश डुम्रे, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुबास खतिवडा लगायतले विधयेक ‘नियन्त्रणमुखी’ भन्दै फिर्ता गराउनुको विकल्प नरहेन बताएका थिए ।

    यो बैठकबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले विरोधका कार्यक्रम तय गरेको महासंका महासचिव रमेश विष्टले बताए । महासंघले विधेयकका प्राबधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

    यस्तो छ, संघर्षको कार्यक्रम 
    महासंघको अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार विधेयकविरूद्ध विरोध कार्यक्रम २९ वैशाखमा महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचार माध्यामका सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञसँग बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

    यस्तै, ३० वैशाखमा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाइएको छ । ३१ वैशाखमा संसदका सम्बन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यसैगरी, १ जेठमा कार्य क्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

    त्यस्तै ३ जेठमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन बाहिर र जिल्लास्थित सदरमुकाममा संचार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

    नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति

    नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २७ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

    १. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

    महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।

    महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

    २. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।

    ३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

    संघर्षका कार्यक्रमहरु
    बैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।
    बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
    बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।
    जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
    जेठ ३ गते ः काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।

        रमेश विष्ट
        महासचिव

    प्रतिकृया दिनुहोस्