Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१/२५ गते
    ४५ पटक
    सुर्खेत ।

    गरिब र विपन्न परिवारका विद्यार्थीको एकमात्र शिक्षा लिने सामुदायिक विद्यालयमा नै निषेध गरिएको छ । आर्थिक रकम र उत्कृष्ट अंग ल्याउन नसक्दा कमजोर विद्यार्थीहरु गुणस्तरिय शिक्षा लिनबाटै वञ्चित भएका छन् ।

    केही वर्षअघिसम्म विद्यार्थी खोजाखोज गर्ने वीरेन्द्रनगर भित्रका सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत कलेज जसरी छानी छानी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेका छन् ।

    यतिमात्रै होइन संविधानमै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयले कोटा तोक्नुका साथै महंगो शुल्क अशुलेर भर्ना लिइरहेका छन् ।

    नगरशिक्षा समिति तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिसँग सल्लाह नै नगरी वीरेन्द्रनगरको प्रतिस्ठीत विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग भन्दै चारहजार नौसय देखि सातहजारसम्म शुल्क लिइरहेको छ ।

    यस्तै, कक्षा एकमै भर्ना पाउनका लागि पनि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनुपरेको छ । गुणस्तरियताका नाममा कमजोरहरुलाई निषेध गरी शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

    मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले आयोजना गरेको शिक्षाका सवाल विषयक कार्यक्रमका सहभागीले गुणस्तरियता कायम राख्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयले नै कमजोर र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा लिने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । मानवअधिकारबादी लक्ष्मि शर्माले नगरभित्रकै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताइन् ।

    यस्तै विद्यालयसम्म आएका विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्दा गुणस्तरिय शिक्षा पाउनु अधिकारबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै बसिस्कृत बन्नु परेको बताइन् ।

    यस्तै आशा संजालका जिल्ला उपाध्यक्ष सविना बानुले कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी कोटाबाट लिने कुनै सिवद्यालयमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै भासिक विद्यालय खोलेर दरबन्दी नहुँदा शिक्षकलाई जोगाउन मुस्किल आइपरेको उनको भनाइ छ ।

    नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका उत्तमप्रसाद आचार्यले विद्यालयमा न्युनतम पूर्वाधारसमेत नरहेको बताए । पूर्वाधार भएका र गुणस्तरिय शिक्षा दिने विद्यालयमा मात्रै विद्यार्थीको चाप बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अँझै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको नजर नबदलिएको बताए ।

    सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएन भन्दै आलोचना भइरहँदा आफुहरले सुधार गरी गुणस्तरिय बनाउँदा फेरी विभिन्न बाहानामा आलोचना भइरहेको जनमावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थी थेग्नै नसक्ने स्थीति आउँदा हामी प्रवेश परीक्षा लिनुप¥यो, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था हेरिँदैन, निधेष गरे भनेर सर्वत्र आलोचना छ ।’ यसवर्ष जनमाविले साढे चारसय विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खोलेको थियो । तर भर्ना हुनका लागि करिब एकहजार सातसय विद्यार्थी आए । क्षमताभन्दा धेरै आएपछि प्रवेश परीक्षा नै लिएर उत्कृष्टलाई भर्ना दिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

    गतवर्षदेखि शुल्क लिन थालेको जनमाविले करिब करिब संस्थागत विद्यालयको आधा शुल्कजति अभिभावकबाट उठाएको छ । प्रअ याम श्रेष्ठले भन,े ‘अभिभावकसँग बसेर छलफलमार्फत नै शुल्क निर्धारण गरेका हौं, कमजोर विद्यार्थीको हकमा अन्य विद्यालयले पनि त भर्ना लिनुप¥यो ।’

    न्युनतम चारहजार नौसयदेखि सात हजारसम्म शल्क सामुदायिक विद्यालयले नै लिँदै आएका छन् । यस्तै नगरभित्रकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको अमज्योति माविमा पनि यसवर्ष प्रवेशपरीक्षामार्फत नै विद्यार्थी भर्ना लिनुप¥यो ।

    तीनसय ८३ जना विद्यार्थीको आवेदन खुलाएको विद्यालयमा एकहजार तीनसय भन्दा बढीको फर्म विवरण भरियो । प्रतिस्पर्धाबाट करिब ६ सयजति विद्यार्थी भर्ना लिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले जानकारी दिए ।

    ‘केही वर्षयता विद्यार्थीको आकर्षण थेग्नै नसक्ने भएको छ, अब हामीसँग जति आउँछन् उति पढाउनलाई स्रोत साधन पनि छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले शुल्क त लिएका छैनौं, अब ८ कक्षादेखि माथि भने अभिभावकसँग बसेर शुल्क सहयोग लिनेबारे छलफल गर्नेछौं ।’

    सदरमुकाभित्रका विद्यालयमा यस्तो हानाहानको स्थीति रहेपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा भने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने स्थीति छ । अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भने, ‘गुणस्तर सुधार त केही विद्यालयमा भए तर विभिन्न अंकुश लगाउँदा फेरी राम्रा विद्यालयको पहुँचमा हुनेखानेकै देखियो, किनकी कमजोर परिवारका विद्यार्थी शुल्क तिर्दा होस् वा पढाइमा सबैले प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दैनन् ।’

    वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गराउन चुनौती रहेको बताए । केही विद्यालयले गुणस्तरियताका मनपरी गरिरहेकोले नियममा रहेर काम गर्न सुझाव दिए ।

    ‘हाम्रो स्थीति हेरेर संविधानको ड्राफ्ट बनाइएको जस्तो नै छैन, भन्दा निशुल्क भन्ने यहाँ निशुल्क शिक्षा दिन सकिने अवस्था नै छैन’ उनले भने । तर कोही पनि विद्यार्थी रकम नभएर विद्यालय जान वञ्चित भएको भए नगरपालिकाले खर्च वेहार्ने प्रमुख सुवेदीले दाबी गरे ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्