Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/१२/६ गते
    १०५ पटक
    मोहम्मद इरफान  ।

    नेपालगञ्ज मध्य र सुदूरपश्चिमका प्रमुख नाका तथा २४ जिल्लाका जनतासँग धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष जोडिएको ठाउँ हो । व्यापार, उच्च शिक्षा र उपाचारलगायत कामका लागि नेपालगञ्ज कुनैवेला काठमाडौंपछिको दोस्रो प्रमुख सहरका रूपमा चिनिन्थ्यो भने हाल १४ औँ नम्बरको जिल्ला हुन पुगेको छ ।
    जसको मूल जिम्मेवार जनप्रतिनिधि नै हुन् ।

    बाँके र बर्दियाले यसबीच धेरै राष्ट्रिय नेतृत्वलाई हुर्काए । पछिल्लो समय डा. धवलशमशेर राणा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिको मेयर भएपछि उनले विकास गर्नुको साटो बाँके, बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

    प्रदेश सीमांकनलाई हेरफेर गर्न संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि १० सम्मलाई संशोधन गर्नुपर्छ  । जसका लागि चारवटा प्रदेशको सहमतिसहित संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ, जुन त्यति सहज देखिँदैन ।

    यसका साथै नेपालगञ्जका मधेसी, मुस्लिम, थारू, राणा, ठकुरी तथा रैथानेलाई बेवास्ता गर्दै केही आयातीत नेताको स्वार्थमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने प्रयासले तीव्रता पाइरहेको छ । हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने सम्पूर्ण रााजनीतिक दलले बाँके र बर्दियालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

    कुनै पनि देशमा संघीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक, आर्थिक मुद्दा हुन् । जुन हामीले छिमेकी मुलुकको अनुभवबाट पनि लिन सक्छौँ । जस्तै, भारतमा भाषाका आधारमा तेलगुभाषीका लागि मद्रासबाट सन् १९५३ मा आन्ध्रप्रदेश विभाजित भयो । सन् १९६० मा महाराष्ट्र, गुजरात, पञ्जाब र हरियाणा विभाजित हुन पुगे ।

    सन् १९७१मा हिमाञ्चल, १९७२ मा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय र १९८७ मा मिजोरम, अरुणाञ्चल विभाजित भए । त्यस्तै, सन् २०००मा झारखण्ड, उत्तराखण्ड र छत्तिसगढ विभाजित हुन पगे । र, पछिल्लो समय सन् २०१४ मा तेलांगना विभाजित भयो ।

    यी सबै भाषिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक मतभेदका कारण टुक्रिन पुगेका थिए । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने विषयको बहस एवं चर्चासम्मलाई सकारात्मक भन्न सकिए पनि राजनीतिक स्वार्थबाट उत्पे्ररित भई गरिएको छलफललाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन ।

    साँच्चै विकासका हिसाबले केही गर्न खोजेको हो भने नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको एउटैजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिकतालाई मिसाएर अवध–थरुहट प्रदेश किन नबनाउने ? बरु यस विषयमा हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने थियो ।

    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा न्याय र अधिकारका लागि पटक–पटक भएको जनआन्दोलनमा बाँकेवासीले पु(याएको योगदान र बलिदानी, लोकतन्त्र र संघीयताका लागि उनीहरूको योगदानको साक्षी इतिहास छ ।

    बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र सांस्कृतिक समावेशिता, भौगोलिक विविधतालगायत हरेक दृष्टिकोणबाट बाँके नेपालकै उत्कृष्ट जिल्ला हुँदाहुँदै पनि सरकार, केन्द्रीकृत कर्माचारीतन्त्र एवं विकृत सोचकै कारण बाँके–बर्दियावासी सधैँ सेवा–सुविधा र विकासबाट वञ्चित भए ।

    साधन स्रोतको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, धार्मिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधतताको उत्कृष्ट नमुना रहेको हुँदा बाँके जिल्ला प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला भएको सर्व्विदितै छ ।

    संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान पारित गरे पनि देशको ठूलो जनसंख्याले संविधान अस्वीकार गरेको र कालो दिवससमेत मनाएको अवस्थामा भविष्यमा संविधान संशोधन नगरी अगाडि बढ्ने हो भने नेकपा र कांगे्रसको बाटो पनि सहज नहुने कुरा स्पष्ट छ । किनकि जनताको मागलाई अस्वीकार गर्नु कसैका लागि उपलब्धिपूर्ण हुने छैन ।

    बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा गाभियो भने अर्को प्रदेशको माग र मुद्दा कमजोर हुन्छ । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ, जसलाई जंगबहादुर राणाले १९१७ मा ब्रिटिसको इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट उपहारस्वरूप प्राप्त गरेका थिए ।

    बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्छ भन्नुको तर्क के पनि हुन सक्छ भने, नेपालगञ्जमा रहेको भन्सार कार्यालयबाट आउने राजस्व समग्र प्रदेश सरकारको अधिनमा आउन सक्छ । तर, नाकाबाट उठ्ने राजस्व त केन्द्र सरकारले लिन्छ ।

    कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले पहिलेबाटै हुम्लादेखि चीनको नाका जोड्न सार्वजनिक अभियान समेत चलाएका छन् । नाकाको विषय कुनै जिल्ला र प्रदेशको भन्दा पनि देशको सिमाना, अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

    कर्णाली प्रदेशमा बाँके र बर्दियालाई गाभेसँगै यो क्षेत्र ओझेलमा पर्न जाने निश्चित छ । राजधानी जहाँ बनाए पनि मन्त्रालय र ठूला कार्यालयको समानुपातिक बाँडफाड र वितरण हुनुपर्छ ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्