Paschim News

  • पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/२५ गते
    ८३ पटक
    काठमाडौं ।

    सरकारले अब उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब सुविधा खुवाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रीहरूले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तलब सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब सुविधा खुवाउँदा मन्त्रीहरूले दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्न थालेपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मन्त्रीलाई तलब सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।

    जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीलाई प्रदान गरिने सुविधाबापत भुक्तानी हुने रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ नियम बनाउँदै एकद्वार प्रणाली अपनाउन लागेको हो ।

    यस्तै, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीले पनि अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब तथा सेवा सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि अब अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै मन्त्रीको तलबबापतको रकम पठाइने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

    ती अधिकारीका अनुसार हाल मन्त्रीको तलबका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको रकम फिर्ता गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    सरकारको यो तयारीसँगै मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको दोहोरो सुविधा स्वतः कटौती हुनेछ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ६५ हजार २ सय छ भने मन्त्रीको तलब ६० हजार ९७० र राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७८० रुपैयाँ छ ।

    यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई सञ्चारबापत मासिक ३ हजार, मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत ३ हजार ५ सय नगद दिँदै आएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो रकम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिनेगरी व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

    हाल मन्त्रीहरूले तलबबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेट्रोल र मोबिलबापत मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद बुझ्दै आएका छन् ।

    अब भने मन्त्रीले पाउने इन्धनबापतको खर्च सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

    मन्त्रालयमा इन्धनबापतको खर्च पठाएपछि मन्त्रीले सोही रकमबाटै आफ्नो गाडीमा इन्धन भर्नुपर्ने हुन्छ । हाल मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मासिक रूपमा २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिलबराबरको नगद बुझ्दै आएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको नयाँ नियमानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पाउने इन्धन खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्ने भएको छ । अब स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले निर्धारित कोटाबमोजिमको इन्धन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै पाउनेछन् ।

    यसैगरी, मन्त्रीहरूले नियुक्त गरेका स्वकीयतर्फका कर्मचारीको तलब बैंक खातामा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै पठाइने भएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधा मन्त्रीले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको खातामा पठाउँदै आएको छ । अब भने मन्त्रीले यो सुविधा पनि पाउनेछैनन् ।

    सचिवालय कर्मचारीलाई इन्धनमा अंकुश

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने मासिक इन्धन परिणाम निर्धारण गरेको छ । उनीहरूले इन्धनमा मनलाग्दी खर्च गर्न थालेपछि निश्चित कोटा निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

    जसअनुसार विशिष्ट श्रेणीसरह नियुक्ति पाउने कर्मचारीलाई पेट्रोल मासिक १५० लिटर मात्रै उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी, सहसचिवसरह नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक १३० लिटर, खउपसचिवसरह नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक ११० लिटर र शाखा अधिकृतसरह नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने भएको छ ।

    अबदेखि निर्धारण गरेभन्दा बढी इन्धन दिन रोक लगाइएको छ । निर्धारण गरेभन्दा बढी इन्धन आवश्यक परेमा उनीहरूले आफ्नै तलबबाट जोहो गर्नुपर्नेछ ।

    #राजधानी दैनिक

    प्रतिकृया दिनुहोस्